२६ / ०९ / २०१२.
भारतात सर्व सरकारी विभागात आर्थिक पारदर्शिता आणणे आणि या साठी
मंत्रालय जळतात, औरंगाबाद मध्ये सरकारी कैशबुक चोरीला देखील जातात,
आढळते. भविष्यात याची पुनरावृत्ति होवू नये या साठी गेल्या १९ जुन २०११ रोजी, केंद्र
शासनाचे ५ मंत्री आणि सिविल सोसायटी [अण्णा टीम] चे ५ प्रतिनिधी यांची संयुक्त -
लोकपाल मसुदा समिती यांना खाली दिलेल्या लिंकचे माध्यमातून निवेदन केले होते कि:-
" पुढील ६ महिन्याचे आंत सर्व सरकारी क्षेत्रात आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित करावी. या साठी
इतकेच नव्हे तर वरील माहिती देशातील कांही मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा
ई - मेल / ट्विटर वगेरे च्या माध्यमातून देण्याचा प्रयत्न केला.
आलेल्या दुर्भाग्यपूर्ण अनुभवा वरून वाटते कि " कदाचित भारत शासनाने सामान्य
नागरिकांचे काहीही ऐकायचे नाही आणि त्यांच्या ई -माध्यमातून आलेल्या कोणत्याही,
पत्राचे उत्तर पण द्यायचे नाही, असे कांही अघोषित आदेश किंवा नियम तयार केले आहेत."
महाराष्ट्रातील आजची कटु राजकीय परिस्थितिचा आढावा घेवून देशाचे व राज्याचे भले करण्यासाठी
रेखांकन व संचालन बंधनात्मक करावे."
राज्य कार्त्यानो, कृपाकरून
नागरिकांनी शासनाला वरील विनंती मान्य करण्यास भाग पाडावे
हे अति आवश्यक व गरजेचे आहे.
(( २ ))
सत्ता, राजकारण आणि पैशाचा लोभ,
हेच महाराष्ट्रातील आजच्या दु:खद घडामोडीचे कारण
" देशात आर्थिक पारदर्शिता आवश्यक "
......... चंद्रकांत वाजपेयी.
भारतात सर्व सरकारी विभागात आर्थिक पारदर्शिता आणणे आणि या साठी
प्रत्येक विभागात ई - कैशबुक संलग्नित वेबसाईट निर्मित करून दररोज याचे संचालन
करणे जर सुरुवाती पासुनच सुनिश्चित केले गेले असते तर कदाचित आज पुन: एनसीपी
आणि कौन्ग्रेस पक्षात निर्मित वाद आणि शासनाची अस्थिरता सारखे प्रसंग उदभवले
नसते.
मंत्रालय जळतात, औरंगाबाद मध्ये सरकारी कैशबुक चोरीला देखील जातात,
राजकारणातून खरे किंवा खोटे आर्थिक अपराधाचे आरोप - प्रत्यारोप गढले जातात आणि
अशा प्रकारे अनेक राजकीय व्यक्तींचे तसेच पक्षाचे अपमान केले जातात. नेते आणि
अधिकारी - कर्मचारी यांच्या सत्ता प्राप्ती व आर्थिक लोभापायी राज्याची प्रगती खुंटवते,
(रोखली जाते) परस्पर वैमनस्य वाढते व शासन अस्थिर होते. हे आपण महाराष्ट्रात या
पूर्वी अनुभवले आहे आणि आज देखिल हेच अनुभव घेत आहोंत.
वरील दु:खद चित्र केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात सर्व राज्यातून वेळोवेळी
आढळते. भविष्यात याची पुनरावृत्ति होवू नये या साठी गेल्या १९ जुन २०११ रोजी, केंद्र
शासनाचे ५ मंत्री आणि सिविल सोसायटी [अण्णा टीम] चे ५ प्रतिनिधी यांची संयुक्त -
लोकपाल मसुदा समिती यांना खाली दिलेल्या लिंकचे माध्यमातून निवेदन केले होते कि:-
" पुढील ६ महिन्याचे आंत सर्व सरकारी क्षेत्रात आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित करावी. या साठी
ई-कैशबुकयुक्त वेबसाईटची स्थापना आणि या वेबसाईटवर आर्थिक व्यवहाराचे व सर्व आदेशांचे
रेखांकन -संचालन दररोज करणे बंधनात्मक करावे."
रेखांकन -संचालन दररोज करणे बंधनात्मक करावे."
इतकेच नव्हे तर वरील माहिती देशातील कांही मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा
ई - मेल / ट्विटर वगेरे च्या माध्यमातून देण्याचा प्रयत्न केला.
आलेल्या दुर्भाग्यपूर्ण अनुभवा वरून वाटते कि " कदाचित भारत शासनाने सामान्य
नागरिकांचे काहीही ऐकायचे नाही आणि त्यांच्या ई -माध्यमातून आलेल्या कोणत्याही,
पत्राचे उत्तर पण द्यायचे नाही, असे कांही अघोषित आदेश किंवा नियम तयार केले आहेत."
" भ्रष्ट्राचारा पोटी तयार झालेल्या ' कलंकित आणि अघोषित नियमांचे पालन '
देशातील बहुधा सर्व पक्षातील नेते आणि प्रशासकीय अधिकारी आवर्जून करतात
हे सांगायची गरज नाही." काय कारणास्तव एकाही राजकीय व्यक्तिने आणि
प्रशासकीय अधिकारीने "भ्रष्ट्राचार निर्मुलन आणि आर्थिक पारदर्शिता" अशा या
अतिशय महत्वपूर्ण आणि अति आवश्यक विषयाकडे दुर्लक्ष केले ? या संदर्भात
केलेल्या पत्रव्यवहाराचे उत्तर कां नाही ?काय शासन या प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकेल ?
"शासनाने आता तरी धडा घ्यावा. ताबडतोब प्रत्येक सरकारी ऑफिसात
ई - कैशबुकयुक्त वेबसाईटची स्थापना करून या वेबसाईट वर दररोजच्या
आर्थिक व्यवहाराचे आणि प्रत्येक आदेशाचे
राज्य कार्त्यानो, कृपाकरून
वरील विनंतीस मान देवून देशात पारदर्शक - विश्वसनीय वातावरण तयार करावे.
या माध्यमातून सर्वत्र शांती व प्रगती सुस्थापित करावी, ही पुन: विनंती.
नागरिकांनी शासनाला वरील विनंती मान्य करण्यास भाग पाडावे
हे अति आवश्यक व गरजेचे आहे.
वर नमूद केलेल्या संदर्भात दोन लिंक्स खालील प्रमाणे आहेत, यथावश्यकता वाचन करावे :--
(( १ ))
[image]scan0001.pdfhttps://mai
(( २ ))
Recommendations for Economic Transparency in India
Recommendations for Economic Transprency in India
chandrakantvjp.blogspot.com
काय सर्व पक्षातील राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी आणि सम्माननीय
नागरिक आपल्या देशाच्या - राज्याच्या कल्याणासाठी माझी विनंती व्यवहारात आणतील कां ?
असे केल्यास मी त्यांचा अत्यंत आभारी राहीन.
