" ब्लैक मेलर कोण ? "

२७ /०९ / २०१२.

" ब्लैक मेलर कोण ? " 

       " दुधातून दूध आणि पाण्यातून फक्त पाणीच दिसायला पाहिजे.  
'राजकारण' व पैशाचा लोभ' हेच आज सर्वोपरी झाले आहे, 
जे पूर्णपणे दु:खद असून चुकीचे आहे."  

                                   असे अनुभवास येते कि "कांही नेते अतिशय बेशरम व इतके हलकट वृत्तीचे झाले आहेत कि त्यांना राष्ट्रहित नकोच, ते राष्ट्र हिताचे म्हणणे सुद्धा ऐकून घ्यायला तयार नाहीत." त्या मुळे कांही 
लोक खरे किंवा खोटे? आर्थिक अपराधाचे आरोप - प्रत्यारोप गढण्याचे काम सर्रास करतात आणि नेत्यांच्याच पावलावर पाउल टाकून राजकीय व्यक्ती व पक्षाचे काळेपण उजागर करण्याचा डाव रचतात. इतकेच नव्हे तर त्यांचा कोणत्याही पातळी पर्यंत अपमान करायला मागे रहात नाही. 

काय हे लोक देखिल स्वहिता साठी 'स्पष्टवादी,निडर व प्रामाणिक नागरिक असल्याचे व  राष्ट्रहिताचे म्हणणे मांडण्याचे सोंग करतात का ?  
असा प्रश्न कां उद्भवू नये ?

कारण अनेक वेळा राजकीय नेते न्याय मंदिरातून सम्मान पूर्वक घरी आलेले आढळतात."

या साठी तोडगा म्हणजे 

" देशात आर्थिक पारदर्शिता फार आवश्यक 

आहे, पण नेमके हेच काम सरकार जाणीव पूर्वक लवकरात लवकर 

करायला किंवा या विषयात कांही सांगायला तयार नाही." 

हे अनुभवावरुन सिद्ध  झाले आहे.

 अशा या परिस्थितीत 

राजनेत्यांवर आरोप गढले जाणे साहजिक नव्हे कां ? " 

ब्लैक मेलर कोण ?  हे सिद्ध व्हायलाच पाहिजे. 

काय नागरिक आपल्या अधिकारांचा उपयोग करून देशात 

"आर्थिक पारदर्शिता" घडवतिल ? 

.........  सुधाकर डुमणे +91 9420401479.       

आणि 

..... चंद्रकांत वाजपेयी.  +91 9730500506. 

chandrakantvjp@gmail.

" सत्ता, राजकारण आणि पैशाचा लोभ, हेच महाराष्ट्रातील आजच्या घडामोडीचे कारण " " देशात आर्थिक पारदर्शिता आवश्यक "

२६ / ०९ / २०१२.

 सत्ता, राजकारण  आणि पैशाचा लोभ,

 हेच महाराष्ट्रातील आजच्या दु:खद घडामोडीचे कारण 

" देशात आर्थिक पारदर्शिता आवश्यक  "

                                                                                 .........  चंद्रकांत वाजपेयी.

                भारतात  सर्व सरकारी विभागात आर्थिक पारदर्शिता आणणे आणि या साठी 

प्रत्येक विभागात  ई - कैशबुक  संलग्नित वेबसाईट निर्मित करून दररोज याचे संचालन 

करणे जर सुरुवाती पासुनच सुनिश्चित केले गेले असते तर कदाचित आज पुन: एनसीपी 

आणि कौन्ग्रेस पक्षात निर्मित वाद आणि शासनाची अस्थिरता सारखे प्रसंग  उदभवले 

नसते.  

     मंत्रालय जळतात, औरंगाबाद मध्ये सरकारी कैशबुक चोरीला देखील जातात, 

राजकारणातून खरे किंवा खोटे आर्थिक अपराधाचे आरोप - प्रत्यारोप गढले जातात आणि 

अशा प्रकारे अनेक राजकीय व्यक्तींचे तसेच पक्षाचे अपमान केले जातात.  नेते आणि 

अधिकारी - कर्मचारी यांच्या सत्ता प्राप्ती व आर्थिक लोभापायी राज्याची प्रगती खुंटवते, 

(रोखली जाते)  परस्पर वैमनस्य वाढते व शासन अस्थिर होते. हे आपण महाराष्ट्रात या 

पूर्वी अनुभवले आहे आणि आज देखिल हेच अनुभव घेत आहोंत. 

         वरील दु:खद चित्र केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात सर्व राज्यातून वेळोवेळी 

आढळते. भविष्यात याची पुनरावृत्ति होवू नये या साठी  गेल्या १९ जुन २०११ रोजी, केंद्र 

शासनाचे ५ मंत्री  आणि सिविल सोसायटी  [अण्णा टीम] चे  ५ प्रतिनिधी यांची संयुक्त  -

लोकपाल मसुदा समिती यांना खाली दिलेल्या लिंकचे माध्यमातून निवेदन केले होते कि:-

" पुढील ६ महिन्याचे आंत  सर्व सरकारी क्षेत्रात आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित करावी. या साठी 

ई-कैशबुकयुक्त वेबसाईटची स्थापना आणि या वेबसाईटवर आर्थिक व्यवहाराचे व सर्व आदेशांचे 

रेखांकन -संचालन दररोज करणे  बंधनात्मक करावे."

इतकेच नव्हे तर वरील माहिती देशातील कांही मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा 

ई - मेल / ट्विटर वगेरे च्या  माध्यमातून देण्याचा प्रयत्न केला.

                   
      आलेल्या दुर्भाग्यपूर्ण अनुभवा वरून वाटते कि " कदाचित भारत शासनाने सामान्य

नागरिकांचे काहीही ऐकायचे नाही आणि त्यांच्या ई -माध्यमातून आलेल्या कोणत्याही,

पत्राचे उत्तर पण द्यायचे नाही, असे कांही अघोषित आदेश किंवा नियम तयार केले आहेत."

             

" भ्रष्ट्राचारा पोटी तयार झालेल्या ' कलंकित आणि अघोषित नियमांचे पालन '

देशातील बहुधा सर्व पक्षातील नेते आणि प्रशासकीय अधिकारी आवर्जून करतात 

हे सांगायची गरज नाही."  काय कारणास्तव एकाही राजकीय व्यक्तिने आणि 

प्रशासकीय अधिकारीने  "भ्रष्ट्राचार निर्मुलन आणि आर्थिक पारदर्शिता" अशा या 

अतिशय महत्वपूर्ण आणि अति आवश्यक विषयाकडे दुर्लक्ष केले ? या संदर्भात 

केलेल्या पत्रव्यवहाराचे उत्तर कां नाही ?काय शासन या प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकेल ?

महाराष्ट्रातील आजची कटु राजकीय परिस्थितिचा आढावा घेवून देशाचे व राज्याचे भले करण्यासाठी  

"शासनाने आता तरी धडा घ्यावा. ताबडतोब प्रत्येक सरकारी ऑफिसात 

ई - कैशबुकयुक्त वेबसाईटची स्थापना करून या वेबसाईट वर दररोजच्या 

आर्थिक व्यवहाराचे आणि प्रत्येक आदेशाचे

 रेखांकन व संचालन बंधनात्मक करावे." 

राज्य कार्त्यानो, कृपाकरून 

वरील विनंतीस मान देवून देशात पारदर्शक - विश्वसनीय वातावरण तयार करावे.

या माध्यमातून सर्वत्र शांती व प्रगती सुस्थापित करावी,  ही  पुन: विनंती.

नागरिकांनी शासनाला वरील विनंती मान्य करण्यास भाग पाडावे 

हे अति आवश्यक व गरजेचे आहे.

                            

           

  वर नमूद केलेल्या संदर्भात दोन लिंक्स  खालील प्रमाणे आहेत, यथावश्यकता वाचन करावे :--   

((  १  ))

[image]scan0001.pdfhttps://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=0f7d479db7&view=att&th=130a7b9f87e17524&attid=0.1&disp=safe&realattid=file0&zw&saduie=AG9B_P_4UXjujToWNjHeCrnaDgKI&sadet=1340950598727&sads=B4nxsGCAsH2jDWR81vjKB6KFsho&sadssc=१

((  २  ))

Recommendations for Economic Transparency in India

   Recommendations for Economic Transprency in India

      chandrakantvjp.blogspot.com

                     काय सर्व पक्षातील राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी आणि सम्माननीय

नागरिक  आपल्या देशाच्या - राज्याच्या कल्याणासाठी माझी विनंती व्यवहारात आणतील कां ? 

असे केल्यास मी त्यांचा अत्यंत आभारी राहीन.

..... चंद्रकांत वाजपेयी. [ जेष्ठ नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता ] संयोजक " विज्ञानं एवं प्रौद्योगिकी समावेशित भ्रष्टाचारमुक्त भारत निर्माण आन्दोलन, औरंगाबाद. " 

ईमेल :-- chandrakantvjp@gmail.com      +91 9730500506     

विरोधी केवल बिल ना फडवाये, सस्ती बिजली कैसे मिले ? यह बताये और वोट पाए.

२३ सितम्बर २०१२. 

विरोधी केवल बिल ना फडवाये, 

सस्ती बिजली कैसे मिले ?

 यह बताये और वोट पाए.

    सरकार की दुर्दैवी कारगुजारियों को दिखानें और जनता के मन में विरोध पैदा करनें के साथ - साथ सस्ती बिजली उपलब्ध होनें के उपाय भी आम जनता को बताना चाहिए। केवल हंगामा करनें से 

वोट ना मिलेंगे, फिर जनलोकपाल कैसे आयेगा ?

        आन्दोलनकारियों की एक टोली नें घर - घर में बिजली पैदा करनें के अत्यंत सस्ते उपकरणों का प्रदर्शन करके जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहिए और उन्हें बिजली की कमी व बड़े भारी बिजली के बिलों से बचाना चाहिए।

        विभिन्न समस्याओं के निदान की रचनात्मक झलक दिखानें पर राजनीतिक मंच २०१२ - १३ - १४ में पूरी तरह से सफल होंगे, अन्यथा डगर कठिन रहेगी संभवत: आवश्यक संख्या बल प्राप्त नहीं होगा - एकाधिकार नहीं रहेगा। फिर जन लोकपाल और सुराज का सपना केवल सपना रह जायेगा। अत: कृपया सोचें, इसे रोकें| घर-घर बिजली उत्पादन के सस्ते उपकरणों के प्रदर्शन तथा उपरोक्त विचारों को महत्त्व देकर रचनात्मक राजनीति करें । 

क्या आंदोलनकारी और सभी दलों के राजनेता यह साहस दिखाएँगे ?

..... चंद्रकांत वाजपेयी. [ जेष्ठ नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता ] 
संयोजक " विज्ञानं एवं प्रौद्योगिकी समावेशित भ्रष्टाचारमुक्त भारत निर्माण आन्दोलन, औरंगाबाद. " 

ईमेल :-- chandrakantvjp@gmail.com             +919730500506      .

" स्वराज की परिभाषा "

" स्वराज की परिभाषा  "

कृपया सभी राजनीतिक दल स्वराज के अर्थ बोध पर मंथन करें, 

यह दल के साथ-साथ देश के हित में होगा |  

श्री अरविंद केजरीवाल जी ,  आपके " स्वराज " पुस्तक 

में उल्लेखित संकल्पना का मै आदर करता हूँ। 

 मेरा निजी मत है :-- 

स्वराज का अर्थ सरकार के नियंत्रण से मुक्त होकर हर 

नागरिक का 'भयमुक्त - स्वावलंबी' तथा 'स्वस्थ - 

संतोषजनक जीवन' होना चाहिए, फिर यह सरकार 

विदेशी हो अथवा राष्ट्रीय, जब तक यह दोनों बाते पूर्ण 

नहीं तब तक सच्चा " स्वराज " नहीं।


......... चंद्रकांत वाजपेयी { जेष्ठ नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता } 

chandrakantvjp@gmail.com  क्या पाठक अपना मत देंगे ?

' प्रत्येक दानराशिचा १००% भ्रष्टाचारमुक्त उपयोग करविणारी " जनधन क्षेत्रसमृद्धि योजना " कधी राबविली जाणार ?

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री साहेब 

प्रत्येक दानराशिचा क्षेत्र विकासासाठी 

१००% भ्रष्टाचारमुक्त उपयोग करविणारी 

'' जनधन क्षेत्रसमृद्धी योजना  ''   

कधी राबविली जाणार ? 

१३ / ०९ / २०१२.

प्रेषक :-- चंद्रकांत वाजपेयी [ जेष्ठ नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ता ]
एल १ / ५, कासलीवाल विश्व, उल्कानगरी, पर्वतीनगर, गारखेडा, औरंगाबाद.( महाराष्ट्र ) पिन :-- ४३१००५.
ई -मेल :-- chandrakantvjp@gmail.com मोबा. :- +९१९७३०५००५०६

प्रति,
माननीय सतीश लळीत साहेब, { मुख्यमंत्र्यांचे जनसंपर्क अधिकारी }
मुख्यमंत्री सचिवालय, खोली क्र. 629, सहावा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई-400 032.
दूरध्वनी : 022 - 2202 4901. फॅक्स : 022 - 2281 7068. मोबा. क्र. +९१९४२२४१३८००.
ई-मेल : satishlalit@gmail.com, mahacmpro@gmail.com 

विषय :-- जनधन क्षेत्र समृद्धी योजना.

संदर्भ :- (१) दि. ०३ / ०९ / २०१२. चा माझा आपणास प्रेषित ई-मेल.
       (२) दि.१३/०९/२०१२ दुपारी ०३:०९ वाजता वरील मोबा. क्र.  वर झालेली चर्चा.
       (३) २५ जून २०११ ला मुख्यमंत्री साहेबांच्या सरकारी ई-मेलआयडी वर पाठविलेला ई-मेल. 

मान्यवर, 
सप्रेम नमस्कार.
आपल्या सेलफोन वर झालेल्या चर्चेनुसार संक्षिप्त माहिती नमूद करीत आहे. विनंती आहे की या माहितीनुसार मुख्यमंत्री साहेबां कडून " जनधन - क्षेत्रसमृद्धि योजना "{महाराष्ट्रात - एक पायलेट प्रोजेक्ट} राबविला जावा याची परवानगी घेण्याचे करावे.

ही योजना स्थानीय विकास कार्यां साठी जनते वर कोणताही  

वेगळा टैक्स न आकारता अतिरिक्त निधी सहज मिळवून देते । 

 निधीचा वापर अनाठायी खर्च रोखत असून ,१०० % भ्रष्ठाचारमुक्त कार्य संपादित करविते ।

स्व. श्री राजीव गांधीच्या अपूर्ण इच्छेची पूर्णता होणे 

 जनधन क्षेत्रसमृद्धी योजनेची एक आगळी - वेगळी विशेषता आहे.

" श्री राजीव गांधी यांची मनस्वी ईच्छा होती कि -

रु.१००/- खर्च होतात पण जनलाभ फक्त १५ % होतो, 

हे दुर्दैवी चित्र बदलून १०० % जनलाभ करणे. " 

--:जनधन क्षेत्रसमृद्धी योजनेचे कार्य सिद्धांत :-- 

फक्त शासनतर्फे मान्य बारकोडेड कुपन्सच्या माध्यमातून पारदर्शक पद्धतीने प्रत्येक प्रकारचे एकत्रित दान / चंदे किंवा वर्गणी अधिकृत व कायदेशीर राहील, हे योजनेतून अनिवार्य राहील. राज्यात इतरत्र पद्धतीने दान/ चंदे / वर्गणी अपराधिक मान्य होईल. एकूण एकत्रित राशीचा केवळ ७० % भाग राशी एकत्रित करणार्या अधिकृत व्यक्तिंना खर्च करता येईल आणि अभिशेष ३० % राशीचा उपयोग, क्षेत्राच्या विकासात व दान - दातांच्या व्यक्तिगत लाभा साठी विशिष्ठ पद्धतीने खर्च होऊ शकेल. दान / चंदे किंवा वर्गणी संकलित करणार्याना दुप्पटीने निधी एकत्रित करता येईल पण ३० % राशी जमा करणे बंधनकारी राहील. स्वेच्छेने त्याना स्थानिक ( ग्राम / मोहल्ला ) विकास निर्मिती योजना किंवा स्थानिक समस्या निदानार्थ व्यवस्था करण्या संबंधी निर्देश देण्याचे चे विशेष अधिकार निहित राहतील, ज्या मुळे निधी देणारे आणि प्राप्त करणारे दोघेही समाधानी आणि आनंदी राहतील.

मान्यवर , 
देश व राज्य हितार्थ नि:स्वार्थ भावनेने पुन: विनंती आहे कि वरील माहिती प्रमाणे आपण आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबाना " जनधन - क्षेत्रसमृद्धि योजना " कृतीत आणण्या साठी आग्रह करावा आणि प्राथमिक स्वीकृती घेवून मला पत्र प्रेषित करून निर्देशित करावे, म्हणजे गरज लागल्यास स्वत: विस्तृत कार्ययोजना शासनापुढे मांडण्याचा प्रयत्न करेन. आपल्या या कार्यासाठी मी आपला सदैव आभारी राहीन.   धन्यवाद. शुभकामनासह,

राष्ट्रहितार्थ प्रतिबद्ध,

चंद्रकांत वाजपेयी ( जेष्ठ नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता ) 
ई-मेल:-- chandrakantvjp@gmail.com
मोबा.क्र. +९१९७३०५००५०६.

'' क्याआर्थिक पारदर्शिता महत्वपूर्ण और आवश्यक है? सरकार इस विषय पर जवाब क्यो नही देती ? ''

१५ सितम्बर २०१२.         To:     cs@mp.nic.in, cm@mp.nic.in, prabhatjhabjp@gmail.com

                [ कृपया विस्तृत ईमेल दिनांक ११ - ०७ - २०१२ अनिवार्यत: देखे ]

प्रतिष्ठा में,
माननीय मुख्य सचिव महोदय, 
सचिवालय, मध्यप्रदेश शासन,             

भोपाल [ म. प्र. ] 

ई-मेल :- cs@mp.nic.in, 

--:  विषय  :--

क्याआर्थिक पारदर्शिता महत्वपूर्ण और आवश्यक है? 

सरकार इस विषय पर जवाब क्यो नही देती ?

              " भ्रष्टाचार " तथा  " आम  नागरिक के महत्व की अवहेलना "  ही  आज  देश में  घोर निराशा 

और प्रगती में  अवरोध का कारण है,  इसे  आज

सभी स्तरो पर स्वीकार  किया  गया है | अतएव 

केंद्र सरकार सहित विभिन्न प्रदेशों की सरकारे, प्रशासक, समाजसेवी और आम नागरिक चिंतीत है 

तथा इस संकट को स्थायी रूपसे समाप्त करनें के लिए कटिबद्ध होकर युद्धस्तर पर प्रयास कर रहे है। 

" भ्रष्टाचार " समाप्ती की दिशा में केंद्र सरकार के मंत्री व टीम अण्णा की संयुक्त समिती के साथ -

साथ म.प्र. के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी ठोस तकनिकी सुझाव भेजे गये थे | 

                                केंद्र को कहा गया था " भ्रष्टाचार की समाप्ती के लिए 

देशभर के सभी शासकिय कार्यालयो में ६ माह के अंदर ई-कॅशबुक-जुडे 

हुवे वेबसाईट की स्थापना अनिवार्यत:  की जाये और सरकारी तंत्र में 

आर्थिक पारदर्शिता की बंधनशील व्यवस्थाये लागू की जाये | मात्र ई-

बँकिंग प्रणाली तथा प्लास्टिक मनी द्वारा आर्थिक व्यवहार किये जावे. 

माननीय "मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंहजी को भी  ई - मेल / ट्विटर द्वारा यह निवेदन किया जा चुका है 

कि म.प्र. में उक्त उल्लेखित व्यवस्थाये बनाकर प्रदेश को देश का मार्गदर्शक राज्य बनाये, इसके लिये 

तत्काल प्रयोग स्वरूप 'नगरपालिका नेपानगर में इस विषय की स्थापना की जावे और न.पा. नेपानगर 

को प्रदेश की प्रथम आर्थिक पारदर्शी नगर पालिका का गौरव प्रदान किया जावे | 

उपरोक्त प्रामाणिक व ठोस तकनिकी व्यवस्था से 

--: शासन व देश सहित राजनीतिक दलो को लाभ :--

[ १ ]  उपरोक्त प्रकार की व्यवस्था लागू करने से , प्रामाणिकता पूर्वक कार्य  करनेवाली  म.प्र. की 

         सरकार तथा उसके ईमानदार, कुशल - प्रामाणिक अधिकारियो -कर्मचारियो और

         राजनीतिक कार्यकर्ताओ से भूल चूक में भी भविष्य में आर्थिक भ्रष्टाचार के अपराधो की

         संभावना नही रहेगी और ऐसे अनावश्यक आरोपो से मुक्ती मिलेगी |स्वमेव दूध का दूध और 

         पानी का पानी " होता रहेगा |

               अर्थात इस प्रक्रिया की स्थापना से शासन - प्रशासन में विभिन्न पदो पर दलीय प्रतिनिधी 
         के रूप में मनोनीत या चुने गये कार्यकर्ताओ को संरक्षण प्राप्त होगा, जिसकी आज के 

        राजनीतिक परिवेश में नितांत आवश्यकता है | 

[ २ ]  इस व्यवस्था के लागू होने पर " म.प्र. सरकार केवल कागजो पर ही नही बल्की वास्तव में 

         

         ईमानदारी के साथ विकासशील काम करते हुवे " आर्थिक घोटाले रोकने के काम करने वाली 

          

         सच्ची सरकार है, " जनता के मन में यह भाव स्थायी रूप से स्थापित होगा |

          

         यह लिखते हुवे अत्यंत खेद होता है कि दो माह के बाद भी " राष्ट्रहित और राष्ट्र - रक्षार्थ 

          

         प्रस्तुत किये गये उपरोक्त महत्वपूर्ण ठोस तकनिकी उपायो पर, शासन ने कोई     

          

         उत्तर देने या इसकी खोज-खबर लेने की दिशा में पहल नही की है, एकाद पत्र तक नही है | 

" ऐसा क्यो ?  क्या आर्थिक पारदर्शिता का विषय राज्य के लिये महत्वपूर्ण और आवश्यक नही है ? 

पत्र का उत्तर भी नही भेजा जाना और इस प्रकार आम आदमी के प्रामांणिक व राष्ट्रीय हित के विचारो की 

अवहेलना करना, क्या यह प्रशासकीय पद्धती का निंदनीय तथा नकारात्मकप्रदर्शन नही है ? 

' क्या यही है अच्छे - सच्चे राजनीतिक दल का सत्ता संचालन ? '  
 और  
 ''  पार्टी विथ डिफरन्स ? ''

लेकीन मुझे अभी भी विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रीमंडल 

के सभीमंत्री और शासन के प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी ( मुख्य सचिव 

महो. म.प्र. शासन ) देशहित ध्यान में रखेंगे तथा नि:स्वार्थ भाव से 

प्रेषित, उपरोक्त निवेदन को और " गुड इमिजिएट एक्शन टू मेन्टेन 

गवर्नेंस विथ डिफरन्स" का आदर करते हुवे " इस विषय के उदगम 

स्थल नेपानगर की "नगर पालिका नेपानगर में प्रयोग स्वरूप एक 

माह के अंदर (दीपावली पूर्व ) उक्त आर्थिक पारदर्शी व्यवस्थालागू 

करवाकर, देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे| " 

स्नेह और शुभकामनाओ सहित, 

राष्ट्ररक्षार्थ प्रतिबद्ध,

चंद्रकांत वाजपेयी. [जेष्ठ नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता ]
औरंगाबाद.(पूर्व निवासी लष्कर - ग्वालियर एवं नेपानगर म.प्र.)
chandrakantvjp@gmail.com   +919730500506