महाराष्ट्र शासन आणि त्याचे ई-गवर्नेंसचे कौतुक, अभिनंदन व विशेष निवेदन |

महाराष्ट्र शासन आणि त्याचे ई-गवर्नेंसचे  कौतुक, अभिनंदन व विशेष निवेदन.

E-Gov Maharashtra · 8,987 like this

August 15 at 8:54pm · 

• 

  
  

  आज १५ ऑगस्ट निमित्त मुंबई उच्च न्यायालयात इलेक्ट्रोनिक पद्धतीने 

  कोर्ट कामकाजास सुरुवात झाली. कागद हाताळण्यामध्ये लागणारा वेळ 

  वाचून खटल्याचे कामकाज वेगाने सुरु व्हावे असा मुख्य उद्देश यात 

  आहे.

  प्रकरणाच्या प्रत्येक टप्प्यात तंत्रज्ञानाचा वापर करून Quality Justice 

  देण्याचा हा प्रयत्न आहे. एकूणच पुढील काळात इंटिग्रेटेड इलेक्ट्रोनिक 

  लिटीगेशन सिस्टीम विकसित झाली की, वेळ, पैसा, आणि श्रम वाचून 

  पक्षकार आणि वकीलांचा फायदाच होईल. 

  
  
  

  मा. मुख्यमत्री साहेब, शासनाचे  मुख्य सचिव आणि सचिव माहिती-तंत्रज्ञान अधिकारी,       सप्रेम नमस्कार. फेसबुकवर वरील दर्शविलेले चित्र पाहून व त्याची पूर्ण माहिती वाचून आनंद -झाला. आपल्या मार्गदर्शनात सूचना तंत्रज्ञानाची  प्रगती स्तुत्य आहे. श्रेष्ठ निर्देशना मुळे - विभागाने समाधान कारक परिणाम दिले या साठी 

  
  

  महाराष्ट्र शासन आणि त्याचे ई-गवर्नेंस विभागातील अधिकारी 

  
  

  कर्मचारी वर्गाचे उत्तरोत्तर नव-प्रगती साठी मनस्वी अभिनंदन ।

• • आज पासून सरळ वेबसाईट वर पोलीस एफआयआर दाखल करणेचे विधान 

    
    

    व्यवहारात येणार अशी बातमी वाचनात आली होती, निश्चितच या कामाचा पण 

    
    

    श्रीगणेश झालाच असेल, या अमोल तांत्रिक व्यवस्थेच्या सफलते साठी शुभेच्छा ।    

    
    

    विभागाच्या उत्कृष्ट कार्यासाठी राज्य शासानाने या 

    
    

    विभागात  सेवारत अधिकाऱ्यानां आणि कार्माचार्याना 

    
    

    प्रोत्साहन पुरस्कार देणे योग्य राहील असे मला वाटते, 

    
    

    शासन यावर विचार करेल ही अपेक्षा व विश्वास |

    
    
    विशेष निवेदन  :-- " आता आपल्या महाराष्ट्र राज्य शासनास न्याय क्षेत्रात 

    
    

    देशात प्रथम स्थान मिळावे, ही अपेक्षा व ईच्छा आहे | लहान-सहान कोर्ट 

    
    

    प्रकरणातील निकाल लांबणीवर जाऊ नयेत ज्या योगे वेळ व पैसा याची बचत 

    
    

    व्हावी  ।    

    
    

    या साठी ई-गव्हर्नेंस विभागास विशेष निवेदन

    
    

     आणि आग्रह करण्यात येतो कि विभागाने  

    
    आता लहान-सहान कोर्ट प्रकरणातआवश्यक 
    
    असे सर्व लेखी साक्ष पुरावे संगणकास उपलब्ध 

    
    झाल्यास संगणक स्वत:च कायद्याच्या सुत्रांचा 
    
    उपयोग करून स्वचालित निर्णय वेबसाईट वर 
    
    प्रसिद्द करू शकेल,व्यवस्थेची मांडणी करावी |"

    
    

    
    

    माझ्या वरील विशेष निवेदना कडे दुर्लक्ष न करता 

    
    

    ई-गव्हर्नेंस विभाग या  निवेदनां प्रमाणे कर्तव्य करून 

    
    

           यश आणि राष्ट्रीय सम्मान मिळवेल ही सदिच्छा।

    
    

    
    

    .....……….. चंद्रकांत वाजपेयी {जेष्ठ नागरिक, औरंगाबाद.}
    

    ईमेल : chandrakantvjp@gmail.com  + 91 9730500506.

    August 15 at 11:37pm · like 2