राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्र (एनसीटीसी) स्थापनेवरून बिगरकाँग्रेसी राज्यांच्या टीकेला केंद्रीय गृहमंत्री पी. 


चिदंबरम यांनी आज सडेतोड उत्तर दिले. देशाची सुरक्षा ही केंद्र सरकार व राज्य सरकारांची समान 


जबाबदारी आहे, असे ते म्हणाले.






                आता संपवा कहाणी  ' लांडगा आला रे आला '




   " शासनकर्त्यांची स्थिति लहानपणी ऐकलेली कहाणी  ' लांडगा आला रे आला '  या प्रमाणें झाली आहे. "    


हे  दु:खद पण कटु सत्य आहे की शासन करणार्या नेतृत्वावर केवळ विरोधी पक्षच नव्हे तर देशहित चिंतन 


कारणारया सामान्य नागरिकांचा विश्वास देखिल पार उडालाआहे. केंद्र आणि राज्यशासन कर्त्यांचे प्रत्येक 


शब्द वा निर्णय केवळ राजकारणां साठीच आहेत असे भ्रम किंवा यथार्थ आज विश्वास स्वरूपात उमटले 


आहेत. या केविलवाण्या स्थितीची प्रचिती घेण्यास आता सर्व शासक भाग पडले आहे. 




" जो पर्यंत सत्ता नव्हे, समूह नव्हे, व्यक्ति नव्हे तर फ़क्त आणि फ़क्त माझा देश भारत, याचे परमवैभव या 


साठी प्रत्येक केंद्र शासक व्यक्तिचे तसेच त्यांच्या सर्व कार्यकर्त्यांचे कृतीशील जीवन सातत्यानें आढळणार 


नाही तो पर्यंत शासनाची ' लांडगा आला रे आला ' ही कहाणी संपणार नाही. " 




लोकांचा विचार कायम झाला आहे की केन्द्रीय शासक आतंकवाद (दहशतवाद) कायमचा मिटविण्या साठी 


योग्य कायदा बनविण्यास दृढ़ नाही. यात देखिल त्यांचा राजकारणाचा खेळ खेळला जातो. जनतेचा कडू 


अनुभव आहे की :-


" शासक दळाच्या शासन करत्यांनी कांही वर्षा पूर्वी अतिरेकीनां - दहशतवादाला कायमचा रोखण्याच्या 


निमित्तानें " टाडा " सारखा शिस्तबद्ध कड़क कायदा तयार केला. जनतेनें या स्वागत योग्य निर्णयाचे कौतुक 


केले. पण ' टाडा ' मध्ये सर्वात जास्त हिंदू - सिक्खानां 10 वर्षा साठी जामिन न देता तुरुंगात डाम्बुन ठेवले 


गेले." त्या वेळी या शासनकर्त्या दळास " टाडा " एक योग्य कायदा आहे असे वाटत असे आणि म्हणून 


त्याचा वापर मुबलकतेनें करण्याचे सांगितले जात असे.

पुढील काळात दुसऱ्या अनेक प्रांतात या शासक दळाचे अस्तित्व मिटले, तेव्हा याच पक्षाच्या सर्व पुढार्यांनां 


हाच " टाडा " नावाचा कायदा फारच जास्त कड़क वाटायला लागला आणि कदाचित स्वत:चे कार्यकर्ते या 


कायद्याला कधीच बळी पडू नयेत या बाबीचा विचार करून स्वत: जवळ असणार्या खासदार संख्येचा 


(बहुमाताचा ) पुरेपुर उपयोग करून या कायद्याची सांगता पण केली. 



नंतर केंद्रात विरोधी पक्षाचे शासन अमलात आले तेव्हा त्यांनी "टाडा" पेक्षा नरम असा " पोटा " नावाचा 


कायदा तयार केला. जनतेनें आश्चर्य करावे, हसावे की रडावे हे कांही समजत नाही, कारण 'टाडा' कायदा 


बनविणारया व स्वत:च हा कायदा मिटविणार्या राजकीय दळानें राज्य -सभेत " पोटा " कायद्याचा केवळ 


विरोधच केला नाही तर ' पोटा ' राज्यसभेतून हुडकावून लावला. याच दळानें आपली ढासळलेली प्रतिमा 


दुरुस्त करण्यासाठी दहशदवाद विरोधात आम्ही आहोंत असे दाखविण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला किंवा 


खरोखर देश - रक्षणांसाठी 'पोटा' पेक्षा अनेक पटिनें कड़क "मकोका" नावाचा कायदा स्व नियंत्रित 


असणार्या एका प्रांतात लागू केला हे एक कोडेच आहे, तथापि जनता हे सर्व नाटक आहे असा विचार करते, 


एवढे मात्र नक्की.





आता सांगा वरील अत्यंत कटु अनुभवांचा आस्वाद घेतल्या नंतर सुद्धा " सुरक्षा ही केंद्र व राज्यांची 


जबाबदारी " ही बाब एकदम बरोबर असून गरजेची आहे, तेव्हा ' लांडगा आला रे आला ' ही कहाणी विसरून 


न घाबरता भारतीय जनतेनें आणि विरोधी पक्षानें हक्क भंग असा विचार कां करावा ? देश रक्षणाचा कायदा 


आमलात येत असेल तर त्यांनी शासनास सहकार्य कां करू नये ? भारत देशाचे मालकानों खरे हित चिन्तक 


आहांत तर जरूर सहकार्य करावे, यालाच देश-धर्म म्हणतात. 


............ चंद्रकांत वाजपेयी. जेष्ठ -नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ता, औरंगाबाद. 


मोबा. +९१९७३०५००५०६.   ई-मेल:-  chandrakantvjp@gmail.com